मुंगेर जिलाधिकारी द्वारा पंचायतों के विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न, आवास सहायक के वेतन में कटौती का निर्णय।

मुंगेर : जिले में के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार को संग्रहालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विगत तथा इस माह में विभिन्न पंचायतों के क्षेत्र भ्रमण में पाए गए अनियमितता के विरूद्ध संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ हुए कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पंचायतों में चल रहे सभी योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन करें और जहां कहीं भी अनियमितता पायी जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वर्तमान में चल रहे सभी योजनाओं को उन्होंने ससमय समाप्त कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर उपविकास आयुक्त संजय कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डीआरडीए डायरेक्टर, जिला आपदा पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

जिलाधिकारी द्वारा विगत दिनों किए गए निरीक्षण के क्रम में पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में पाए गए अनियमितता की जानकारी ली। उन्होंने बरियारपुर में शौचालय निर्माण के बाद भी लाभूक को राशि भुगतान नहीं होने पर प्रखंड समन्वयक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। साथ ही संग्रामपुर में आवास सहायक द्वारा पाए गए अनियमितता के खिलाफ उनके 10 दिन के वेतन कटौती की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे निरीक्षण के क्रम में जिस भी पंचायतों में गड़बड़ी या अनियमितता पायी गयी है। वहां के संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। जरूरत पड़े तो संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में मेरे निरीक्षण के बाद क्या क्या कार्रवाई या किन किन कार्यांे को प्राथमिकता के साथ पूरा कराया गया है उसकी जांच संबंधित बीडीओ और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भी करें तथा उसकी अद्यतन जानकारी से मुझे भी अवगत कराएं। यदि किसी पंचायत के मुखिया द्वारा भी योजनापरक कार्यांे में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है या कार्य को योजना अनुरूप नहीं कराया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। कार्य कराने के पश्चात संबंधित एजेंसी को भी त्वरित भुगतान का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने प्रखंड के सभी पदाधिकारियों से कहा कि कई पंचायतों में अब भी शौचालय निर्माण, आवास निर्माण में अनियमितता दिखाई दे रही है। कई लाभुकों को अब तक निर्माण के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे पंचायतों में सर्वे कर लाभूकों को चिन्हित करें तथा उनका डाटा बेस तैयार कर शीघ्रताशीघ्र राशि भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने कहा कि बीपीआरओ और पंचायत सचिव यदि संबंधित पंचायतों में मुखिया के स्तर से योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करा पा रहे हैं तो वैसे बीपीआरओ और पंचायत सचिव का वेतन रोकते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने पंचायतों में धीमी गति से चल रहे विकास योजनाओं के कार्यांे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को फटकार लगायी तथा सभी के अप्रैल माह के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पंचायतों के योजनाओं की जांच कर साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। उन्होंने पंचायतों में पूर्व से चल रहे योजनाओं के कार्यांे को इस माह के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया।

विभिन्न प्रखंडों में संचालित होने वाले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की शुरूआत के लिए जमीन चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कहा कि जल्द से जल्द सीओ से सहयोग लेकर जमीन उपलब्ध कराएं। उन्होंने प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट के कार्य को शीघ्रताशीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया। जिस प्रखंड में कार्य शुरू नहीं हो पाया है वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायती राज पदाधिकारी के वेतन पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंड समन्वयकों को पंचायतों में हुए शौचालय निर्माण का सर्वे करा कर उसका शत प्रतिशत भुगतान सभी लाभूकों को करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को आमजन तक पहंुचाना हमारा दायित्व है, इस लिए सभी पदाधिकारी सजग होकर सारे योजनाओं को ससमय पूर्ण कराएं। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कुणाल भगत