पटना :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार संदीप पाैंड्रिक ने सभी बैंकर्स एवं सम्बद्ध पदाधिकारियों को उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में अनेक विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जनता में उद्यमिता के विकास हेतु सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा।
बैठक की शुरूआत में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा प्रधान सचिव महोदय का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु सभी पदाधिकारी सक्रिय एवं संवेदनशील है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में इसमें अच्छी प्रगति दिखाई पड़ेगी।
इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्टार्ट अप, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गयी। प्रधान सचिव पाैंड्रिक ने कहा कि जनहित की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है*। सभी पदाधिकारी इसके लिए प्रयत्नशील रहें।
समीक्षा में पाया गया कि पटना जिला में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अन्तर्गत विभिन्न घटको में चयनित आवेदनों की संख्या 878 है। इसके विरूद्ध 828 अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है तथा 816 अभ्यर्थी को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करायी गयी है। डीएम डॉ. सिंह ने प्रधान सचिव महोदय के संज्ञान में लाया कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से शनिवार, दिनांक 07 जनवरी, 2023 को प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराया जाएगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर लंबित किस्त तथा आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाएगा। प्रधान सचिव पाैंड्रिक द्वारा 15 जनवरी, 2023 तक राशि की उपयोगिता एवं आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।
नवप्रवर्तन योजना अन्तर्गत चयनित कलस्टर द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग, सतरंगी चादर निर्माण, पेवर ब्लाक निर्माण, कसीदाकारी एवं रेडिमेड वस्त्र निर्माण, सब्जी एवं फल का प्रोसेसिंग कार्य हेतु विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।
प्रधान सचिव पाैंड्रिक ने कहा कि स्टार्ट-अप योजना से युवाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वृहत स्तर पर जोडने की आवश्यकता है। बैंकर्स को इनिशिएटिव लेना पडेगा। उन्होने कहा कि अच्छे काम करने वालो को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। वित्तपोषण के लिए सभी व्यवस्था की गई है। सीड फंडिग के लिए ऑनलाईन अप्लाई किया जा सकता है। 45 दिन के अंदर प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी जाती है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अन्तर्गत बैंको द्वारा 15 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। पीएमईजीपी अन्तर्गत 330 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना अन्तर्गत स्वीकृत आवेदनों की संख्या 8 है। प्रधान सचिव श्री पौंड्रिक ने कहा कि पीएमएफएमई योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान किया जाता है। उन्होने कहा कि जीविका के पास स्वयं सहायता समूहों का एक बहुत बड़ा संगठन है। इसके द्वारा लक्ष्य के अनुरूप आसानी से उपलब्धि हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जीविका को अग्रणी भूमिका निभानी पडेगी। एक महीने के अंदर लगभग एक हजार आवेदन सृजित किया जाए। बैंकर्स के बीच भी ओरिएन्टेशन कार्यक्रम किया जाए। प्रधान सचिव पौड्रिक ने कहा कि पीएमईजीपी अन्तर्गत स्वीकृति के विरूद्ध डिस्बर्सल की अच्छी स्थिति नहीं है। उन्होंने 31 जनवरी, 2023 तक स्वीकृति एवं डिस्बर्सल के लक्ष्य को हासिल करने का निदेश दिया।
प्रधान सचिव पौड्रिक ने स्वीकृति होने के उपरान्त इसे पोर्टल पर अपलोड करने का भी निदेश दिया। उन्होने अग्रणी बैंक प्रबंधक को भी सक्रिय भूमिका निभाने का निदेश दिया।
डीएम डॉ.सिंह ने कहा कि प्रधान सचिव महोदय के निदेशानुसार कैम्प मोड में कार्य किया जाएगा तथा एक महीने के अंदर लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त की जाएगी।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि, एलडीएम, डीपीएम जीविका एवं अन्य भी उपस्थित थे।
