झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 अफसर पद्दोन्नत हो बने IAS, बिहार के 10 अफसरो के वेतन मे वृद्धि।

पटना/ रांची,

बिहार सरकार के 10 प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वेतन बृद्धि एव झारखंड के 40 प्रशासनिक पदाधिकारियों की पद्दोन्नति हुई है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारियों की वेतन वृद्धि कर दी गयी है। ये अधिकारी SDO के पद पर हैं|इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन सभी अधिकारियों ने परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार ने भी इनकी सेवा की संपुष्टि कर दी है।
वही झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिल गयी है।मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। जल्द ही मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद इन सबो की पोस्टिंग पर दी जाएगी। इन अधिकारियों को वर्ष 2019, 2020 और 2021 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति दी गयी इन रिक्तियों के विरुद्ध 40 अफसरों को आइएएस में प्रोन्नति दी गयी है।
सूची में झारखंड प्रशासनिक सेवा के राम नारायण राम, नेसार अहमद, रवि रंजन मिश्रा, आलोक त्रिवेदी, संजय सिन्हा, मनोज जायसवाल, नागेंद्र कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिंह, हरि कुमार केसरी, जगबंधु महथा, बिंदेश्वरी ततमा, इंदू रानी, अरुण वालटर सांगा, दशरथ चंद्र दास, सुमन कैथरिन किसपोट्टा, बाल किशुन मुंडा, लाल चंद डाडेल, नेलसन एयॉन बागे, शशि प्रकाश झा, अंजनी कुमार मिश्रा, संजय बिहारी अंबष्ट, अंजनी कुमार दुबे, अमित प्रकाश, गोपाल जी तिवारी, शेखर जमुआर, संजय कुमार, अरविंद कुमार, राजू रंजन राय, पवन कुमार, अनिल कुमार, कुमुद सहाय, शशि भूषण मेहरा, प्रदीप तिग्गा, पूनम प्रभा तिर्की, मनोहर मरांडी, एके सत्यजीत, नागेंद्र कुमार, अजय सिंह, अभय नंदन अंबष्ट शामिल हैं।
वही भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे गोपाल जी तिवारी को 2020 के कोटे से पदोन्नति मिली है। उनके ऊपर मुख्यमंत्री के ओएसडी रहते भ्र्ष्टाचार करने का आरोप लगा था जिसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पीई दर्ज किया था पर सरकार से अनुमति नही मिलने पर एफआईआर दर्ज नही हो सका था ।

कुणाल भगत